नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दिल्ली सरकार और तीनों नगर निगमों से कहा है कि वो कारों की पार्किंग के लिए जगह मुहैया कराएं। रोड साइड पार्किंग की परमिशन नहीं दी जा सकती। एनजीटी चेयरमैन जस्टिस स्वतंत्र कुमार ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को फटकार लगाई कि इस बारे में पहले जो आॅर्डर दिए गए थे, उन पर अमल क्यों नहीं किया गया। उनसे कहा गया है कि पार्किंग की जगह मुहैया कराने के लिए बड़े कदम उठाए जाएं।
एनजीटी चेयरमैन ने कहा कि पार्किंग न होने की वजह से सड़कों पर अराजकता की हालत पैदा हो जाती है। कारों की दो-दो तीन-तीन लाइनें लगा दी जाती हैं और लोगों के लिए निकलने तक की जगह नहीं बचती। एनजीटी ने कहा है कि अगर ऐसा किया जाता है तो फिर कांट्रेक्टर के एग्रीमेंट रद्द कर दिए जाएं। एनजीटी ने हैरानी जाहिर की कि दिल्ली सरकार और नगर निगमों के अफसर और साथ ही ट्रेफिक पुलिस सारे तमाशा देख रहे हैं। कारें सड़कों पर खड़ी हैं और कांट्रेक्टर पैसा बना रहे हैं। एनजीटी ने सरोजनी नगर पार्किंग का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहां मल्टीपल पार्किंग भी बनाई गई है लेकिन वहां कोई गाड़ी पार्क नहीं करता और सड़कों पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। एनजीटी ने कहा है कि तब तक कार का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाना चाहिए जब तक उनकी पार्किंग की जगह नहीं हो।
